स्टेट डेस्क/छिंदवाड़ा- इन दिनों भाजपा सरकार किसान बिल को लेकर जहां आंदोलन कर रहे किसानों की मान मनोबल में लगी हुई है, तो वहीं मध्य प्रदेश में किसानों को फसल की कम कीमत मिलने से नाराज छिंदवाड़ा जिले की सौसर विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता रामराव महाले किसानों के लिए आमरण अनशन करने की तैयारी में है. जिनके साथ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य चौरई चांद क्षेत्र के कद्दावर भाजपा नेता व किसान अजब सिंह लोधी भी इस अनशन में शामिल होंगे. आज छिंदवाड़ा में नेता द्वय ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए, जल्द मांग पूरी ना होने की स्थिति में आमरण अनशन की चेतावनी दी है…

पूर्व विधायक रामराव महाले के साथ पिंक शर्ट में अजब सिंह लोधी


ज्ञापन में सौसर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामराव महाले और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य अजब सिंह लोधी ने उल्लेख किया है कि, इस वर्ष मक्का उत्पादक जिलों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल सहित प्रदेश अन्य जिलों में मक्का फसल का उत्पादन मौसम की मार और अतिवृष्टि की वजह से काफी कम हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा 2019 में मक्का फसल के पंजीयन पर रोक लगाते हुए किसी प्रकार की प्रोत्साहन राशि भावांतर या बोनस राशि आदि नहीं दी जा रही है वहीं कोरोना महामारी एवं अन्य कारणों के चलते किसानों को इन जिलों की कृषि उपज मंडियों में अपनी उपज के समर्थन मूल्य औसत लागत मूल्य से भी काफी कम मिला है. उन्होंने बताया कि किसानों को 11 सौ से 12 सौ क्विंटल के दाम मिल पा रहे हैं. जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय और चिंताजनक हो गई है जिसके चलते किसानों को संबल देने और आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु तत्काल मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक पैकेज जारी करते हुए पर्याप्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करे.
पूर्व विधायक श्री महाले एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री लोधी ने शासन से अनुरोध किया है कि लगातार इस मांग का पत्र सौंपे जाने के बाद भी यदि आगामी 1 सप्ताह में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो मजबूर होकर हमको आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ेगा.


गौरतलब हो कि पूर्व विधायक रामराव महाले सौसर विधानसभा क्षेत्र की किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन करते आए हैं ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मक्का किसानों के लिए राहत पैकेज यदि सरकार नहीं देती है तो छिंदवाड़ा से एक नए किसान आंदोलन की शुरुआत से इनकार नहीं किया जा सकता.! देखना अब यह है कि शासन इस मांग को कितनी गंभीरता से लेती है…?

मो ज़ाहिद खान, एडिटर इन चीफ़

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