सेंट्रल डेस्क
ज़ाहिद खान
अब सरकारी अस्पतालों को बेचने की कोशिश, अगर राज्य नहीं माने तो केंद्र सरकार कर सकती है कानून में बदलाव
हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने नीति आयोग के एक प्रपोजल जिसमें वह सरकारी जिला अस्पतालों को प्राइवेट कंपनियों को देने की पैरवी कर रहे हैं को दोनों राज्यों ने नकार दिया | इसके जवाब में, अब केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर जोके राज्य सरकार के अंतर्गत आता है को केंद्र सरकार कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल कर अपने अधीन करना चाहता है, ताकि सरकारी अस्पतालों को भी प्राइवेट किया जा सके |
15 वी वित्त आयोग ने भी सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने की सिफारिश की है | मजे की बात यह है की इस आयोग के ज्यादातर सदस्य प्राइवेट हेल्थ सेक्टर से आते हैं जो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट करने में लगे हुए हैं |
