स्टेड डेस्क/मंडल/बिछिया- जाति आधारित जनगणना कराने एवं किसान विरोधी बने तीन कृषि कानून वापस लेने एवं ईवीएम के साथ लगी पेपरट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्ची का हंड्रेड परसेंट मिलान करने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु एवं अन्य मांगों को लेकर आज मंडला के बिछिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया ।
ज्ञापन सौंपने के बाद मोर्चा के सदस्य अंजनिया चौकी पहुंच कर ओ एस एस जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने गिरफ्तारी दी। जानकारी देते हुए ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी पटेल ने कहा कि, केंद्र सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर, यह बात निश्चित कर दी गयी है कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2022 की जनगणना भी नहीं कराएगी…? श्री पटेल ने कहा कि आजाद भारत में ओबीसी की जनगणना या फिर जाति आधारित जनगणना एक बार भी नहीं कराई गई। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पिछड़े वर्ग के सही आंकड़े ही नहीं आए। जिसमें ओबीसी के विकास की योजना एवं शासन प्रशासन में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व की नीतियां समुचित तरीके से नहीं बनाई गई और पिछड़ा वर्ग आजादी के 74 वर्ष में भी अधिकार से वंचित रह गया। इसलिए पिछड़ा वर्ग की जाति आधारित जनगणना होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जाति आधारित जनगणना की जाए।
अवसर पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी पटेल, सचिव राम भजन पटेल, ग्राम प्रमुख राम प्रभात पटेल, अवधेश पटेल, राम रईस पटेल, तारक पटेल, ललित पटेल, विजय बल को,हरे सिंह कूड़ापे, विशन परते, सुनील मार्को, अरुण धुर्वे, दुर्गेश पटेल, शिव पटेल, कृष्ण कुमार सरोते, लेख राम साहू, बाबूलाल कुशराम एवं विजय बलको सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद गिरफ्तारी दी।
KBP न्यूज़ बिछिया से सहयोगी राकेश पटेल की रिपोर्ट
