ज़ाहिद खान, एडिटर इन चीफ़ 9425391823
सेंट्रल डेस्क- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेक इन इंडिया की अवधारणा को साकार करने की दिशा में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। आजादी के 70 सालों के बाद हमारे आदिवासी बंधुओं की यह सोच जो सामने आई है, वह वाकई सराहनीय है। आदिवासी समाज के द्वारा खुद की कंपनी बनाई जा रही है और दूसरों को रोजगार भी दिये जाने की पहल की जा रही है। इसके लिए मैं ट्राईबल कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड, मुरमू पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य सहयोगियों को शुभकामनाएं देती हूं। यह बात राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कही। राज्यपाल आज व्ही.आई.पी. रोड, राजीव गांधी मार्ग स्थित एक निजी होटल में आयोजित आदिवासी औद्योगिक संवर्धन एवं संचालन सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी।
सुश्री उइके ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल को पांचवी अनुसूची के माध्यम से महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। जब मैं पिछले दिनों राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के सम्मेलन में शामिल हुई तो आदिवासियों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए एक उप समूह बनाया गया था, जिसमें इस विषय पर वृहत चर्चा हुई, तब यह बातें सामने आए कि अभी भी कुछ राज्यों में परामर्शदात्री समिति का गठन तो हुआ है परन्तु इनकी बैठकें नियमित नहीं हो पा रही है। यह बैठकें नियमित होनी चाहिए। पेसा कानून बनाए गए हैं परन्तु उनके नियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने-अपने राज्यों में पांचवी अनुसूची और पेसा कानून की जानकारी दें और समाज को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि आदिवासी परम्परागत शिल्प बनाने में माहिर हैं और हमें उन्हें इस क्षेत्र में कुशल बनाए जाने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम ‘अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के संरक्षण और अधिकार’ विषय पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर ट्राईबल कोल फील्ड प्राइवेट लिमिटेड के पहले दो शेयर होल्डर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ट्राईबल कोल फील्ड प्राईवेट लिमिटेड के चेयरमेन सह प्रबंध निदेशक ने कार्यक्रम की अवधारणा, कोयले की वैकल्पिक उपयोग और पांचवी अनुसूची के प्रावधानों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व सांसद शिवनारायण उरांव और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ उपस्थित थे।
