स्टेट डेस्क/भोपाल- मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में नियमों में हाल ही में संशोधान कर युवाओं के मन में इस पद पर नौकरी की आस राज्य शासन ने भले ही जगा दी हो, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले पांच साल में कई बार उपनिरीक्षकों की भर्ती के लिए कई प्रस्ताव गृह विभाग तक पहुंचे, लेकिन बैरंग ही वापस पुलिस मुख्यालय तक आ गए।
नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन हाल ही में गृह विभाग के पास पुलिस मुख्यालय से कोई नया प्रस्ताव नहीं पहुंचा है।
सूत्रों की मानें तो पुलिस मुख्यालय में उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती के-लिए अब नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है। जिसमे करीब 800 पदों को भरे जाने के लिए इतने पद पर भर्ती करने की योजना पुलिस मुख्यालय के चयन शाखा की है। दरअसल प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षकों की आखिरी भर्ती 2017 में हुई थी, जो वर्ष 2016 की भर्ती थी। इसके बाद से अब तक उपनिरीक्षकों की भर्ती प्रदेश पुलिस में नहीं हो सकी है। वहीं सीधी भर्ती के उपनिरीक्षकों के पद लगातार खाली होते जा रहे हैं।
जिन्हें पुलिस मुख्यालय ने सहायक उपनिरीक्षकों को वन टर्म पदोन्नति देकर कार्यवाहक उपनिरीक्षक दिया था। इसके बाद भी उपनिरीक्षकों के कई पद अभी प्रदेश में खाली हैं। इन्हें भरने के लिए अब आठ सौ उपनिरीक्षकों की भर्ती निकाले जाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पूर्व में पांच सौ उपनिरीक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव शासन स्तर तक भेजे जा चुके थे, लेकिन इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली। अब नियमों में संशोधन के बाद यह उम्मीद जागी है कि जल्द ही उपनिरीक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी।
हर बार बनती रही योजना
वर्ष 2017 में भी भर्ती के प्रयास हुए थे, इस दौरान करीब 250 उपनिरीक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव बनाया गया था, यह प्रस्ताव करीब दो साल तक चलता रहा। इसके बाद कोविड का दौर आ गया था, इसके चलते भर्ती का दो साल तक कोई मसौदा नहीं बना। लेकिन अब तक किसी भी प्रस्ताव झंडी नहीं दी गई।
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