स्टेट डेस्क/ छिन्दवाड़ा- केंद्रीय बजट 2025 एक सुव्यवस्थित खाका प्रस्तुत करता है जो आर्थिक विकास को गति देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों—ऊर्जा, खनन, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और कराधान—पर केंद्रित है। सरकार का बुनियादी ढांचा, एमएसएमई और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का संकल्प सराहनीय है। आज आए केंद्रीय बजट को लेकर सीए संदीप साव ने बयान देते हुए इस बजट को लेकर कई धारणाओं को साफ किया है।
बजट को स्पष्ट करते हुए सीए श्री साव ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास “धन-धान्य कृषि योजना” के तहत किसानों, मछुआरों आदि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन और कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को सुधारने के लिए विशेष योजना लागू की गई है। यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करेंगे।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए बड़े प्रोत्साहन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवर को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है। स्टार्टअप्स को भी 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी लाभ मिलेगा। उद्य्म पंजीकृत एमएसएमई के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, निर्यात एमएसएमई के लिए 20 करोड़ तक के टर्म लोन और 10 हजार करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड से यह क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण मिशन (National Manufacturing Mission) के तहत स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों जैसे पवन टर्बाइन और बैटरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
कराधान और वित्तीय सुधार…
बजट 2025 में कर क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। अब 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। टीडीएस/टीसीएस को सरल और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ किराये पर टीडीएस सीमा 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश…
सीए संदीप साव ने बताया कि
शिक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की योजना है। आईआईटी और मेडिकल सीटों में विस्तार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगले 5 वर्षों में 10,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में हर जिले में कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जिससे आम जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सकेगा। जीव-saving दवाओं की सूची में 36 नई दवाओं को शामिल किया गया है, जिससे चिकित्सा सुविधाएं अधिक किफायती बनेंगी।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास…
सीए संदीप साव ने बताया कि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की है, जिससे राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 100 स्मार्ट शहरों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया गया है, जो जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को मजबूत करेगा।
ऊर्जा और औद्योगिक विकास…
बिजली क्षेत्र में अंतर-राज्यीय और वितरण सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 100 गीगावाट क्षमता वाले छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में देसी निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए देनदारी संबंधी शर्तों में भी ढील दी जाएगी। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी में सुधार किया जाएगा, जिससे नौवहन क्षेत्र को गति मिलेगी।
पर्यटन और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा…
पर्यटन क्षेत्र में 50 प्रमुख स्थलों को राज्यों के सहयोग से विकसित किया जाएगा। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने की योजना है, जिससे 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को फायदा होगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को बिहार में विकसित किया जाएगा।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और आर्थिक संतुलन…
सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
निष्कर्ष-
केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक विकास को गति देने वाला और संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर सुधार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। यह बजट विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन स्थापित करता है और अगले पांच वर्षों के लिए सतत आर्थिक प्रगति की मजबूत नींव रखता है।
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… जाहिद खान
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